केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ पात्र लोगों को मिलना चाहिये। किसी भी योजना में सुधार के लिये कोई सुझाव है तो उसे जरूर बतायें। योजना में संशोधन कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य भी  गरीबों, जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। नियम-कानून जनता के भले के लिये बनाये जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी विकासात्मक परियोजनाओं की गति तेज करें और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को समय पर दें तथा जनता के सेवक बनकर कार्य करें।

केंद्रीय मंत्री आज यहां जिला सचिवालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति(दिशा)की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के एजेंडे में शामिल 30 योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सर्वप्रथम 12 फरवरी की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने एमपीएलएडीएस(सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना)के तहत लंबित 68 कार्यों के बारे में जानकारी मांगी।

इस पर अधिकारियों ने बताया कि 30 कार्य 3 महीने में और 38 कार्य 6 महीने के भीतर पूरे कर लिये जायेंगे। तरावड़ी में श्मशान घाट की चारदीवारी का मामला कोर्ट में लंबित है। इस पर मनोहर लाल ने कहा कि राजस्व रिकार्ड से जमीन के स्वामित्व का पता लगाया जाये। आवश्यक हो तो जमीन को खरीदा जा सकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस मामले को हल करने के लिये यथासंभव कदम उठाये जायें। उन्होंने मनरेगा के तहत आने वाले शिकायतों के निपटारे के लिये एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिये।

 राशि तुरंत स्थानांतरित करने के निर्देश
देहात में कुछ शौचालयों का पैसा अभी तक पात्र लोगों को न मिलने पर केंद्रीय मंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया। संबंधित अधिकारी ने बताया कि राशि इंडसइंड बैंक से पीएनबी को ट्रांसफर की जानी है। इस पर मंत्री ने विभाग के निदेशक को आज ही टेलीफोन पर निर्देश दिये की राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया आज ही पूरी होनी चाहिये। स्वच्छ भारत मिशन के तहत  जिला के 8 गांवों को अभी तक ओडीएफ प्लस न बनाये जाने का कारण पूछने पर अधिकारियों ने जमीन उपलब्ध न होना बताया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने संबंधित एसडीएम को मामले के हल के निर्देश दिये।

पात्रोंं को बताया जाए कि मकान कब मिलेगा
श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों के बारे में लोगों को बताया जाए कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे व पांचवें साल कितने मकान बनाये जायेंगे। पात्र लोगों को भी इस बारे में सूचित किया जाये कि उसे कौन से साल मकान मिलेगा। मंत्री को बताया गया कि योजना के तहत केंद्र की ओर से 10393 मकान का लक्ष्य तय किया गया है। जिला में अभी तक आये आवेदनों में से 13098 को पात्र माना गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 10 गांवों में 60 कार्य चिह्नित किये गये हैं जिनमें से 14 कार्य पूरे हो चुके हैं।

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