हरियाणा सरकार ने पटवारी और दलालों के बाद अब करप्ट तहसीलदारों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। इसमें 47 तहसीलदारों के नाम शामिल हैं।
सरकार को मिले खुफिया विभाग के इनपुट में कहा गया है कि इन तहसीलदारों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रियां की हैं।
खास तौर पर धारा 7-A को अनदेखा किया। फिर रुपए लेकर वहां रजिस्ट्री कर दी।
सरकार को इनके पास आय से अधिक प्रॉपर्टी होने का भी शक है। पटवारियों और दलालों की लिस्ट लीक होने के बाद सरकार ने इसको पूरी तरह से सीक्रेट रखा है।
हालांकि, उनकी तैनाती के जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को नाम भेजकर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। रेवेन्यू मंत्रालय से जुड़े टॉप सोर्स ने इसकी पुष्टि की है।
नियम 7A का उल्लंघन कर बिना NOC के रजिस्ट्रियों का मामला पहले भी सरकार के पास आया था।
तब तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और पटवारियों को नोटिस जारी किए गए। तब उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था।
मगर, इसके बाद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब ये माना गया कि दबाव और ऊंची पहुंच की वजह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा।