विज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंगों से नाराज, निलंबित अधिकारियों के मामले में कार्रवाई की मांग

अंबाला/समृद्धि पाराशर: हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सरकार से नाराज हो गए हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखकर ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंगों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस मीटिंग में लिए गए फैसलों पर कार्रवाई न होने के मामले में संशय जताया है।

सूत्रों के अनुसार, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में हिसार जिले के दो अधिकारियों के निलंबन का फैसला लिया गया था, जो कि तीन महीने पहले हुआ था। गृह मंत्री विज ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई न होने के बाद नाराजगी जताई है। उन्होंने अब से जिलों में होने वाली ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंगों में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान किया है।

हरियाणा सरकार के सूत्रों के अनुसार, हिसार में हुई इस मीटिंग में गृह मंत्री के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने दोनों अधिकारियों के निलंबन की अनुशंसा की थी, लेकिन अभी तक मुख्यालय ने दोषी अधिकारियों के निलंबन के आदेश जारी नहीं किए हैं। इस चूक के बाद निलंबित अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अनिल विज ने सरकार को लिखी गई चिट्‌ठी में इस मामले में कार्रवाई की माँग की है। उन्होंने बताया कि जनवरी के महीने में हुई इस मीटिंग में दो अधिकारियों के निलंबन के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

गृह मंत्री विज ने चिट्ठी में लिखा है कि यदि शिकायत निवारण मीटिंग में लिए गए निर्णयों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ऐसी मीटिंगों में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं होता। वे इस मामले में सरकार से संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने की अपील करते हुए निलंबित अधिकारियों के मामले में ठीक से कार्रवाई की मांग करते हैं।

इस विषय पर सरकार से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

गृह मंत्री अनिल विज द्वारा अपने समर्थकों के साथ जारी किए गए बयानों में उन्होंने इस मामले में सरकार की लापरवाही को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में अधिक से अधिक कार्रवाई की मांग करते हैं और सरकार को जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

इस घटना से संबंधित जानकारों के अनुसार, इस मामले में होने वाली कार्रवाई की संभावना है। इसके अलावा इस मामले में अधिक जानकारी के लिए गृह मंत्री विज द्वारा लिखी गई चिट्ठी के आधार पर जांच की जा सकती है।

इस मामले में गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी के साथ-साथ उनके फैसले का मामला भी है। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने जिले के दो अधिकारियों के निलंबन का फैसला लिया था, जो कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इस मामले में गृह मंत्री अनिल विज के फैसले के बाद से ही सरकार से नाराज रहे हैं। उन्होंने सरकार को कार्रवाई करने की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

गृह मंत्री विज ने इस मामले में सरकार से काफी बार चर्चा की है, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इस मामले में संबंधित अधिकारियों को अपनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए उन्होंने सरकार को दोहराया है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसी मीटिंगों का कोई औचित्य नहीं होता।

गृह मंत्री अनिल विज के इस फैसले से देश के विभिन्न हिस्सों में चर्चा हो रही है। इस मामले में सरकार को बेहतर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और सरकार से इस मामले में संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई की उम्मीद है।