गेहूं ख़रीद में 10 प्रतिशत तक लस्टर लॉस की छूट दी – दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़/समृद्धि पाराशर: केंद्र सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद में 10 प्रतिशत तक लस्टर-लॉस की छूट देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एक पत्र भी जारी कर दिया गया है जिसमे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पियूष गोयल को 5 अप्रैल को लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारी बारिश के कारण हुए नुक़्सान को देखते हुए केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीज़न 2023 -24 में गेहूं की खरीद में लस्टर- लॉस में छूट देने की डिमांड को स्वीकार कर लिया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अब अधिकतम 10 प्रतिशत तक हुए लस्टर -लॉस में गेहूं के मूल्य में कटौती नहीं होगी और इससे अधिक लस्टर -लॉस होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

ज्ञात रहे कि गत पांच अप्रैल को डिप्टी सीएम , जिनके पास खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का प्रभार भी है , ने केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को रबी विपणन सीजन 2023-24 के दौरान खरीदे जा रहे गेहूं के गुणवत्ता मानदंडों में छूट प्रदान करने के लिए पत्र लिखा था।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के किसानों की तरफ से उनके द्वारा लिखे गए पत्र पर सकारात्मक कदम उठाते हुए केन्द्रिय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने रबी विपणन सीजन 2023-24 के दौरान खरीदे जा रहे गेहूं के गुणवत्ता मानदंडों में छूट प्रदान करने का जो निर्णय लिया है , वह प्रशंसनीय है। उन्हें उम्मीद है कि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को सरकार के इस निर्णय से कुछ राहत मिलेगी।