जाट आरक्षण के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए संघर्ष समिति ने अनिल विज से की मुलाकात

अम्बाला/समृद्धि पराशर: हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बुधवार उनके आवास पर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक के दौरान जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप दहिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि इस विषय को लेकर पूर्व में समिति के पदाधिकारी गृह मंत्री अनिल विज से मिले थे और उनके सकारात्मक रुख के कारण दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ मामले अभी कोर्ट में लंबित है जिनको रद्द कराने को लेकर गृह मंत्री अनिल विज चर्चा की गई है। संघर्ष समिति की मांगों पर गृह मंत्री अनिल विज द्वारा सकारात्मक कार्रवाई करने पर पदाधिकारियों ने उनका धन्यवाद भी जताया।

बैठक के दौरान संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी (एसबीसी) के तहत हुई नियुक्तियों में ज्वाइनिंग की मांग गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष उठाई। पदाधिकारियों ने कहा कि हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है मगर, सरकार के सशर्त ज्वाइनिंग करा सकती है। गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन समिति सदस्यों का दिया। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक के दौरान जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप दहिया, प्रदेश प्रभारी आजाद लठवाल, नफे सिंह, शमशेर सिंह, आशीष फौजदार, जसविंदर पुनिया, अरुणपाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।