मोदी सरकार व्यापारियों को चोर समझती है- हरियाणा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता

करनाल/भव्या नारंग: हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार व्यापारियों को चोर समझती है। सरकार की व्यापारी विरोधी नीतियों के चलते पिछले नौ सालों में व्यापारियों का कारोबार 60 फीसदी तक खत्म हो गया है। देश के जिन व्यापारियों के पास जीएसटी नंबर है उन्हें सरकार ने प्रिवेंशन मनी लांड्रिग एक्ट (पीएमएलए) मेंं शामिल कर दिया है। इससे सभी व्यापारियों को ईडी के अंतर्गत कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध करती है। सुरेश गुप्ता ने देश के व्यापारियों से आह्वान किया कि सरकार के इस निर्णय के विरोध में अपना रोष जताने के लिए सोशल मीडिया कैम्पेन चलाएं। कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर व्यापारियों के साथ खड़ी है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हांसी रोड पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत आयोजित सभा में कार्यकर्ताओं व लोगों को संबोधित कर रहे थे। यहां पहुंचने पर सुरेश गुप्ता व अन्य कांग्रेस नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया।
इस मौके पर सुरेश गुप्ता ने कहा कि देश में महंगाई से त्राहिमाम मचा हुआ है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। सब्जियों और आटा-दाल के भाव आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। मोदी सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई है। इस दौरान विनोद पाल को ओबीसी सैल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए जाने पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर सुखराम बेदी, धर्मपाल डाचर, संजीव कांबोज, जोगिंद्र वाल्मीकि, राजिंद्र नंबरदार, संजय चंदेल, विनोद पाल चंदेल, राजू जिंदल, पंकज पाल, सरोज शर्मा, रोहित जोशी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए
कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर व दिल्ली में बाढ़ की वजह से जान माल का नुकसान हुआ है। सरकार राहत बचाव कार्यों में भी फेल रही है। कांग्रेस मांग करती है कि बाढ़ से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। सरकार किसानों को 50 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवाजा दे।
मणिपुर हिंसा की निंदा
सुरेश गुप्ता ने कहा तीन महीने से मणिपुर जल रहा है। बेटियों के दुष्कर्म की वारदातों ने पूरे देश को शर्मसार किया है। खेद की बात है कि मोदी सरकार इस घटनाक्रम से पल्ला झाड़ कर राजनीति करने का काम कर रही है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए।