- विधानसभा में सफाई कर्मियों के समर्थन में उतरे डबवाली MLA
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे और आखिरी दिन मंगलवार को सफाई कर्मचारियों का मुद्दा सदन में गूंजा। शून्यकाल के दौरान इनेलो विधायक दल के नेता और डबवाली विधायक आदित्य देवीलाल ने सफाई कर्मचारियों के समर्थन में सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है तथा कई जगह कर्मचारियों पर लाठीचार्ज तक किया गया है।
आदित्य देवीलाल ने कहा कि हैरानी की बात है कि सरकार के मंत्री सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए नीति नहीं बनाए जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार में इच्छाशक्ति हो तो लोक कल्याण के लिए कोई भी कानून बनाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि आज भाजपा की सरकार है और मंत्री भी उसी समाज से आते हैं। ऐसे में सफाई कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर नीति क्यों नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि जायज मांगों पर नीति नहीं बना सकते तो सत्ता छोड़ दें और अपने समाज को गुमराह न करें।
बोले- हर वर्ग धरने पर, कई जगह लाठीचार्ज
इनेलो विधायक ने आरोप लगाया कि प्रदेश में आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है, जो अपनी मांगों को लेकर धरने पर न बैठा हो। उन्होंने कहा कि किसानों और मजदूरों पर भी डंडे चलवाए गए हैं। सफाई कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान भी कई जगह लाठीचार्ज की घटनाएं सामने आई हैं।
देवीलाल का बुजुर्ग पेंशन वाला किस्सा सुनाया
आदित्य देवीलाल ने सदन में पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि देवीलाल ने मुख्यमंत्री बनने पर बुजुर्गों को 100 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने कहा था कि यदि ऐसा कानून बन सकता तो वे खुद बना देते।
इसके जवाब में चौधरी देवीलाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वह कानून बनाकर बुजुर्गों को 100 रुपये पेंशन देंगे। आदित्य ने कहा कि देवीलाल ने अपनी बात को कानून बनाकर साबित किया।
अर्जुन चौटाला ने अपराधों पर सरकार से पूछा सवाल
प्रश्नकाल के दौरान इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ अपराध और अत्याचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि ऐसे अपराधों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है। विधायक ने प्रभावी कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा।