जींद में धान खरीद पर दुष्यंत का सरकार पर तंज:पूर्व डिप्टी सीएम बोले-मंडियों में ढेरियां, किसान परेशान

• नमी के बहाने खरीद नहीं हो रही

जींद जिले के उचाना की अतिरिक्त मंडी में पीआर धान की खरीद का जायजा लेने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने धान खरीद में आ रही समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश, पोर्टल की समस्याओं और प्रत्येक मंडी में एक खरीद एजेंसी रखने के प्रयोग ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है।

आज मंडियों में धान की ढेरियां पड़ी हैं, लेकिन खरीद और उठान की व्यवस्था सुचारू नहीं है। शनिवार को आई धान की ढेरियों में 16 प्रतिशत तक नमी होने के बावजूद रविवार का हवाला देकर खरीद नहीं करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है।

मंडियों में अनाज खराब होने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। सरकार के पास न तो पर्याप्त मिलर्स हैं और न ही उठान की उचित व्यवस्था। कई मंडियों में किसानों को भुगतान का इंतजार है। कुछ जगहों पर सीधे मिलर्स को खरीद देने से आढ़तियों को भी दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है।

चंडीगढ़ से आते समय नए हाईवे 152-जी पर जलबेहड़ा से शाहाबाद तक किसानों को धान सुखाने के लिए सड़क किनारे कई किलोमीटर तक फसल फैलानी पड़ी। यह सरकार की व्यवस्थागत विफलता को दर्शाता है। सीएम का ध्यान हरियाणा के किसानों की समस्याओं के बजाय पंजाब में जाकर बयानबाजी करने पर है।

‘किसानों को मंडियों में परेशान किया जाता है’

कृषि मंत्री के किसानों के खातों में 2461 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि पहुंचने के बयान पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पानीपत में किसानों ने कृषि मंत्री के सामने ही 300 रुपए प्रति क्विंटल तक कटौती किए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि मंडी में एक ढेरी के ऊपर 13 प्रतिशत और नीचे 21 प्रतिशत नमी होने से औसत नमी 17 प्रतिशत बनती है।

ऐसे मामलों में पूरी ढेरी की स्थिति को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। किसानों को दो-दो दिन मंडियों में परेशान किया जाता है, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में 400 रुपए प्रति क्विंटल तक कम दाम पर फसल बेचनी पड़ती है। उनके अनुसार, कटौती के बाद बचा हुआ स्टॉक अपने पास रखकर बाद में अधिक कीमत पर बेचने की आशंका भी है।

‘यह बढ़ोतरी केवल 25 पैसे प्रति किलो के बराबर’

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की मांग होने के बावजूद किसानों को धान कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना निंदनीय है। जेजेपी किसानों की समस्याओं को लेकर 21 अक्टूबर को प्रदेशभर में जिला स्तर पर उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेगी।

पूर्व डिप्टी सीएम ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी केवल 25 पैसे प्रति किलो के बराबर है। उनके अनुसार, इतनी कम बढ़ोतरी किसानों की आय दोगुनी करने के दावे से मेल नहीं खाती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से किसानों की लागत के मुकाबले आमदनी प्रभावित हो रही है।