- 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर आएंगे
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार के दो साल पूरे होने पर शनिवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नायब सैनी ने कहा कि लोगों ने जो प्यार दिया था, उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज सुबह ही वह स्वीडन दौरे से वापस आए हैं। इस तीन दिवसीय यात्रा का उद्देश्य राज्य में विदेशी निवेश लाना और वहां की आधुनिक तकनीक को यहां तक पहुंचाना है।
स्वीडन में प्रमुख कंपनियों के साथ बैठकें हुईं। इसके बाद अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स से एक-एक कर मुलाकात की गई। 4 हजार करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी है। इससे प्रदेश में 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इससे पहले पिछले दिनों सिंगापुर का दौरा किया था। वहां भी बैठकें हुईं और 5,500 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी। दोनों देशों के प्रतिनिधियों को 2027 में होने वाले ग्लोबल मीट ‘हैपनिंग हरियाणा’ के लिए निमंत्रण दिया है।
सीएम की अहम बातें…
- 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में हमने 2014 संकल्प लिए थे। इनमें से 76 संकल्प दो साल में पूरे कर दिए हैं। इनमें दीनदयाल लाडो योजना, किसानों की 24 फसलों की MSP पर खरीद और नकली खाद बेचने वालों को 5 साल की सजा का कानून बनाने जैसे संकल्प शामिल हैं। डंकी रूट पर कानून बनाने और हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी देने का संकल्प भी पूरा किया है।
- सरकारी अस्पतालों में किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। हरियाणा राज्य के गठन से पहले पट्टेदार भूमि पर खेती करने वाले किसानों को मालिकाना हक दिया है। बाकी 141 संकल्पों पर तेजी से काम किया जा रहा है।
- नए आपराधिक कानून लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। MSP पर फसलों की खरीद के मामले में भी हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई। रोहतक और कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शुरू किए गए। महिलाओं को राशन डिपो में 33% आरक्षण दिया गया। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जनवरी 2025 को 6,220 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 26 किलोमीटर लंबे रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया। 14 अप्रैल 2025 को हिसार में टर्मिनल-3 की आधारशिला रखी। इसी दिन उन्होंने यमुनानगर स्थित दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की इकाई की आधारशिला रखी। साथ ही, यमुनानगर में 90 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गोवर्धन संयंत्र का भी शिलान्यास किया। 17 जुलाई को प्रदेश में 9,700 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली-कटरा हाईवे और अन्य मार्गों का उद्घाटन किया। इसी दिन देश की पहली हाईड्रोजन ट्रेन चली।
- हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां 24 फसलों की खरीद MSP पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के एक लाख 88 हजार करोड़ रुपए डाल चुके हैं। किसान की फसल का एग्जिट गेट पास कटने के बाद 48 घंटे के अंदर भुगतान किसान के खाते में किया जा रहा है।
- पूरे प्रदेश में जमीनों की पेपरलेस रजिस्ट्री हो रही है। अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को आर्थिक मदद दी जा रही है। खरीफ सीजन 2024 में कम बारिश के कारण किसानों को 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दिया गया। पिछले दो साल में प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को फसल बीमा के तहत 1,970 करोड़ रुपए दिए गए। प्रदेश में पिछले 12 साल में फसल खराब होने पर किसानों को कुल 16,160 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछले दो साल में प्रदेश के 16 लाख किसानों को 1,678 करोड़ रुपए दिए गए।
- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। अब तक इस पोर्टल पर करीब 2 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 44 हजार एकड़ से ज्यादा भूमि पर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए वेरिफिकेशन किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में 20,727 एकड़ में प्राकृतिक खेती की गई। वर्ष 2026-27 में करीब 1 लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाने का लक्ष्य है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए देसी गाय खरीदने पर दी जाने वाली सहायता राशि 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दी गई है।
- गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 16,477 पात्र परिवारों को 100 और 50 गज के प्लॉट दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग गज और शहरी क्षेत्रों में 30 वर्ग गज के रिहायशी प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी माफ की गई। गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 56 हजार मकान दिए गए।
- दयालु योजना के तहत 73,449 पात्र परिवारों को 2,744 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 1,00,538 सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई। इसके अलावा, OBC को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया गया।