पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नॉर्दर्न जोनल काउंसिल (NZCC) की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने साफ-साफ कहा कि चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब के नदियों के जल पर पंजाब का पूरा हक है।
उन्होंने कहा कि देश में असली संघीय ढांचा (फेडरल स्ट्रक्चर) होना चाहिए, जिसमें राज्यों की बातें भी बराबर सुनी जाएं। वहीं, पंजाब ने कहा कि बॉर्डर आउटपोस्ट की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए केंद्र तुरंत फंड जारी करे।
CM ने कहा कि 1970 के समझौते और 1985 के राजीव लोंगोवाल समझौते में साफ लिखा है कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ।
इससे हर पंजाबी की भावना को ठेस पहुंची है।
उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन में 60:40 (पंजाब:हरियाणा) की भर्ती व्यवस्था बनाए रखने की मांग की और कहा कि पंजाब के IAS/PCS अफसरों को चंडीगढ़ में नजरअंदाज किया जा रहा है।